भ्रष्टाचार विरुद्ध जागे रोल्पाका नागरिक समाज

रोल्पा अनलाइन Tuesday, July 23, 2019


रोल्पा । भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको भन्दै रोल्पाका नागरिक अगुवाहरु जुरमुराउन थालेका छन् ।
केहि दिनअभिमात्रै रोल्पामा कार्यरत दुई कर्मचारी घुस रकमसहित अख्तियारको नियन्त्रणमा पुगेको र सरकारी कार्यालयहरु अपारदर्शि र जवाफदेहि बन्न नसकेको भन्दै नागरिक समाज, पत्रकार र अधिकारकर्मीहरु त्यसको विरुद्धमा जागेका हुन् । उनीहरुले हिजो मात्रै अख्तियारको जिल्लास्थित अधिकारी एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाललाई यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै जिल्लामा साढे १२ करोड भन्दाबढी रकम बेरुजु देखिएको भन्दै नागरिक समाजले आगामी दिनमा त्यस्ता बेरुजु निर्मूल गरी असार मसान्तमा भुक्तानी लिने–दिने परिपाटीको अन्त्य गर्न समेत माग गरेका छन् । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले यस बारेमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आवश्यक छानविन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
देशमा गणतन्त्र आएपनि भ्रष्टाचार र अनियमितता नरोकिएको भन्दै आफूहरु त्यसको विरुद्धमा जागेको नागरिक समाज रोल्पाका संयोजक घनश्याम आचार्यले बताउनुभयो । ‘नागरिकहरुको लामो संघर्ष पछि पाएको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि उहि पुरानै समस्या दोहोरिनु दूर्भाग्य हो’ आचार्यले भन्नुभयो ‘यस्ता अनियमितताको अब नागरिक स्तरबाट विरोधको आवश्यक छ’ । विरोधका लागि विरोध मात्र नभई सुधारका लागि विरोधमा उत्रिएको उहाँको भनाई छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रोल्पालाई दिएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा रोल्पा जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमा १२ करोड ५१ लाख १३ हजार रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार माडी गाउँपालिकाको ४ करोड ५४ लाख ४६ हजार, लुंग्री गाउँपालिकाको २ करोड ७० लाख ५५ हजार, रुण्टीगढी गाउँपालिकाको २ करोड १५ लाख ८७ हजार, गंगादेव गाउँपालिकाको १ करोड २३ लाख ६० हजार, त्रिवेणी गाउँपालिकाको ९० लाख ७८ हजार, सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको ५० लाख ३८ हजार, रोल्पा नगरपालिकाको १८ लाख ४१ हजार, सुनछहरी गाउँपालिकाको १६ लाख ४२ हजार, थवाङ गाउँपालिकाको ६ लाख ४१ हजार र परिवर्तन गाउँपालिकाको ४ लाख २० हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । बेरुजु देखिनुमा जथाभावी पेश्की लिएर फछ्र्यौट नगर्नु, बिल भर्पाइ नमिलाएरै भुक्तानी गर्नु, पाउनै नपर्नेलाई भुक्तानी दिएकोमा उनीहरुबाट असुल उपर नगरिएको जस्ता कारण रहेकाले आगामी दिनमा बेरुजु निर्मूल गर्न र असार मसान्तमा भुक्तानी लिने दिने परिपाटीको अन्त्य गर्न समेत माग गरिएको छ । साथै भर्खरै समापन भएको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहको बेरुजुको अवस्था के कस्तो छ ? यस विषयमा आम नागरिकको चासोलाई स्पष्ट पार्न, कुन कुन शीर्षकमा के कति कारणले बेरुजु भएको हो र कहिले फछ्र्यौट हुन्छ भनी सार्वजनिक रुपमा जवाफदेही बनाउन समेत अख्तियारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

हेर्नुहोस भिडियो :-

545 total views, 2 views today