फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणामै सीमित

रोल्पा अनलाइन Thursday, July 11, 2019


रोल्पा, असार २६ । सर्बाेच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षको रुपमा घोषणा गरी देशभरका सबै अदालतहरुलाई फैसला कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिन निर्देशन दिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत अदालतमा फैसला कार्यान्वयको अवस्था भने निराशाजनक रहेको छ ।
अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षको रुपमा घोषणा गरिएको थियो । तर जिल्ला अदालत रोल्पामा यस वर्षको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन् । गत वर्ष ११ सय ८६ वर्ष कैद भुक्तान र ४८ लाख ५८ हजार जरीमाना अशुल गर्न बाँकी रहेकोमा यस वर्ष ४ सय ३३ वर्ष ५ महिना कैद भुक्तान र ११ लाख ७१ हजार जरिवाना अशुल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रोल्पा अदालतलाई थपिएको थियो । जसमध्ये यस आर्थिक वर्षमा अदालतले जम्मा ४ सय ६० वर्ष ८ महिना कैद भुक्तान र २१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना अशुल गरेको छ । जिल्ला अदालत रोल्पाका श्रेष्तेदार कृतिबहादुर बस्नेतका अनुसार अदालतले अझै ३९ लाख बढी जरिवाना अशुल गर्न बाँकी छ भने १३ सय वर्ष कैद भुक्तान गराउन बाँकी छ ।
फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अदालतले स्थानीय तह तथा अन्य विभिन्न सरकारी निकायमा लगत पठाई त्यस्ता व्यक्तिलाई त्यहाबाट दिइने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराउने भनिएको थियो । तर अदालतले अहिलेसम्म कुनैपनि स्थानीय तह र कार्यालयमा लगत पठाएको छैन् । यसरी फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न नसक्दा समाजमा दण्डहिनता मौलाउने अधिकारकर्मी घनश्याम आचार्यको भनाई छ । ‘फैसला भएर पनि दोषीलाई कारबाही नहँुदा अपराध झनै बढ्छ’ आचार्यले भने ‘पहँुचवालाहरुले भ्रष्टाचारदेखि अनैतिक क्रियाकलाप गरी उम्कने प्रवृति बढ्छ’ ।
यस्तो महत्वपूर्ण अभियान प्रभावकारी बन्न नसक्दा घोषणामै सीमित हुने उनको भनाई छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराई सभ्य र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा सम्बन्धित निकाय थप जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको पनि मानवअधिकारकर्मी आचार्यको भनाई छ ।

64 total views, 1 views today