प्रदेशको बजेटले रोल्पालाई के फाइदा !

रोल्पा अनलाइन Sunday, June 30, 2019


रोल्पा । प्रदेश नम्बर ५ सरकारले रोल्पा जिल्लाका लागि पनि विभिन्न क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ । जस अन्तरगत रोल्पाको थबाङमा युद्ध संग्राहलय बनाउने, रोल्पा नगरपालिकामा सभाहल बनाउने, पर्यटकिय क्षेत्रसम्म पुग्नका लागि सडक सुधारका योजना, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता, मूख्य मन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता, शहीद मार्गको स्तरोन्नती, त्रिवेणी गाउँपालिकाको नेर्पा र सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको सुलिचौर बजारलाई शहरीकरण गर्ने, अन्तर जिल्ला जोड्ने सडक अन्तरगत पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको होलेरी हुदै सल्यान कपुरकोट जोड्ने सडक, द्वन्द्व पीडितहरुलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रमले रोल्पा जिल्लालाई प्रत्यक्षा फाइदा पुग्ने भएको छ । यस्तै समग्र प्रदेशभरी नै लागु हुने एक जिल्ला एक जडिबुटी खेती, एक गाउँ एक पोखरी, हरेक पालिका एक खेल मैदान, उद्यमशील महिला, आत्मनिर्भरतामा पहिला जस्ता नविनतम कार्यक्रमले पनि रोल्पालीहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भएको छ । प्रदेशले समग्र जिल्लाको विकासलाई प्राथमिकताका साथ योजना ल्याएको प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुल प्रसाद केसीले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले समग्रमा राम्रो बजेट ल्याएको भएता पनि कतिपय योजना भने संघिय सरकार र स्थानीय सरकारसँग बाझिनेगरी आएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ । प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउदा स्थानीय र संघिय सरकारसँग खास्सै समन्वय नगरेपनि बजेट कार्यान्वयनमा भने समन्वय गर्नुपर्ने रोल्पा नगरपालिका १० नम्बर वडाध्यक्ष मानबहादुर खत्रीको भनाई छ ।
यसअघि संघिय सरकारले हेर्दै आएका सडक लगायत केहि ठूला योजनाहरु बजेट नआउदा रोकिएका छन् । ति योजनालाई सुचारु गर्न पनि प्रदेश सरकारले बजेटमा समेटेको छ । पहाडी जिल्ला खानेपानीको समस्या भएकाले ति समस्यालाई समाधान गर्नका लागि प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा स्थानीय आशावादी छन् । यद्यपि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन सकेमात्र बजेट कार्यान्वय सम्भव रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको बुझाई छ । ‘महत्वकांक्षी बजेटले नतीजा दिन सक्छ कि सक्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ’स्थानीय जनप्रतिनिधि शेरबहादुर थापाले भन्नुभयो ।
प्रदेश नम्बर ५ सरकारको नारा नै छ कि समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता, सोही नारा बमोजिम बजेट कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । यस्तै प्रदेशमा रहेको २९ प्रतिशत गरिबीलाई आगामी ४ वर्षमा १० प्रतिशतमा झार्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न पनि यो बजेटले सघाउनुपर्ने देखिन्छ ।

229 total views, 1 views today